नई दिल्ली। मतदान और मतगणना के दौरान डाले गए वोटों तथा गिने गए वोटों के आंकड़ों में अंतर को लेकर उठने वाले सवालों के बीच चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राजनीतिक दलों के मतदान और मतगणना एजेंटों को फॉर्म-17सी अनिवार्य रूप से लेना होगा। इसके बिना वे न तो मतदान केंद्र छोड़ सकेंगे और न ही मतगणना काउंटर से बाहर जा सकेंगे।
चुनाव आयोग ने फॉर्म-17सी सौंपने की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का भी निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजनीतिक दलों के एजेंटों को दस्तावेज मिलने का प्रमाण रहे और बाद में इस संबंध में किसी तरह का विवाद न हो।
महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद बढ़ी गंभीरता
हाल के चुनाव परिणामों के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा सहित कई राज्यों में मतदान और मतगणना के आंकड़ों को लेकर राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए थे। इसी को देखते हुए आयोग ने फॉर्म-17सी की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की पहल की है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश समेत अगले साल की शुरुआत में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में इसे लागू किया जा सकता है।
क्या है फॉर्म-17सी?
फॉर्म-17सी मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का आधिकारिक और वैधानिक रिकॉर्ड होता है। इसके दो भाग होते हैं। भाग-एक में मतदान केंद्र पर कुल मतदाताओं की संख्या, मतदान करने वालों का विवरण, मॉक पोल और इस्तेमाल की गई ईवीएम की पहचान संख्या सहित महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं।
वहीं, भाग-दो में मतगणना के बाद प्रत्याशियों को मिले वोटों का विवरण दर्ज किया जाता है। राजनीतिक दल इस दस्तावेज के आधार पर मतदान के दिन दर्ज आंकड़ों का मतगणना के दौरान ईवीएम में प्रदर्शित कुल वोटों से मिलान कर सकते हैं।
बूथ एजेंटों को किया जाएगा जागरूक
चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के बीच फॉर्म-17सी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाएगा। इसके तहत बूथ एजेंटों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि मतदान समाप्त होने और मतगणना पूरी होने के बाद वे संबंधित फॉर्म की प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
आयोग का मानना है कि इस व्यवस्था से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदान तथा मतगणना से जुड़े विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
