Thursday, March 5, 2026
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‘हर मुद्दे का हल सिर्फ आर्मी नहीं…’: अमेरिका-ईरान युद्ध पर पीएम मोदी की दुनिया को दो टूक; बोले- ‘यह युद्ध का युग नहीं, संवाद...

नई दिल्ली: मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और युद्ध की आहट...

नीतीश के राज्यसभा नामांकन पर दिग्गजों का जमावड़ा; अमित शाह ने बताया ‘स्वर्णिम कार्यकाल’, जेपी नड्डा और चिराग ने भी दीं शुभकामनाएं

पटना/नई दिल्ली: बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक मोड़ साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार...

नागपुर फैक्ट्री ब्लास्ट का कहर: 19 मजदूरों की मौत के बाद प्रशासन सख्त; 2 एमडी समेत 10 के खिलाफ ‘लुकआउट’ नोटिस जारी, देश छोड़ने...

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित एक विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके ने पूरे देश...

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डॉ. यशवंत सिंह कठोच

डॉ. यशवंत सिंह कठोच का नाम वैसे तो उत्तराखंड में परिचय का महौताज़ नहीं है लेकिन हाल ही में...

वीर सिपाही शहीद केसरी चंद

उत्तराखंड देव भूमि के साथ वीरों की भी भूमि है l  उन्हीं वीरों में से केसरी चन्द का नाम...

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Spreading rays of positivity across the serene valleys of Uttarakhand. 🌄

6 hours ago

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बजट 2026: उत्तराखंड के गांवों को मिलेगी 750 करोड़ की ताकत, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में नाबार्ड का बड़ा सहयोगराष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने उत्तराखंड सरकार को ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 750 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है। यह राशि ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) के तहत सड़क, पेयजल और कृषि से जुड़ी परियोजनाओं में खर्च की जाएगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहयोग का स्वागत करते हुए संबंधित विभागों को ‘मिशन मोड’ में काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं।इस फंड से पहाड़ी क्षेत्रों में नई ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण, पुराने मार्गों का पुनर्निर्माण और दूरदराज के गांवों तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही ‘हर घर नल से जल’ अभियान को गति देते हुए कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइन बिछाने की योजना है।कृषि क्षेत्र को भी इससे मजबूती मिलने की उम्मीद है। छोटे किसानों के लिए नहरों की मरम्मत, चेक डैम का निर्माण और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके।सरकार ने विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी हो। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था भी की जाएगी।विशेषज्ञों का मानना है कि इस निवेश से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कृषि व होमस्टे आधारित पर्यटन को भी नई गति मिलेगी, जिससे पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने में मदद मिल सकती है।#Budget2026 #Uttarakhand #RuralDevelopment #NABARD #PushkarSinghDhami #PahadDevelopment #StopMigration ... See MoreSee Less
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