नई दिल्ली। पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दादा की संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा-8 के तहत उनके प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिसों के बीच बंट चुकी है, तो पोता उसमें जन्म के आधार पर अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। पिता को विरासत और बंटवारे में मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति माना जाएगा।
जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने छह नवंबर को यह फैसला सुनाते हुए करीब 29 साल पुराने संपत्ति विवाद को समाप्त कर दिया। अदालत ने नाबालिग पोते की ओर से दायर अपील खारिज कर दी।
चेन्नई की 1811 वर्गफीट संपत्ति का था विवाद
यह मामला चेन्नई की 1811 वर्गफीट जमीन से जुड़ा था, जो मूल रूप से पोते के दादा एन. रामकृष्णन की संपत्ति थी। दादा की संपत्ति के बंटवारे को लेकर उनकी बेटी ने वर्ष 1993 में मुकदमा दायर किया था। इसके बाद तीन फरवरी 1994 को समझौते के तहत संपत्ति का एक हिस्सा पोते के पिता को मिला।
पिता ने अप्रैल 1997 में दो विक्रय विलेखों के माध्यम से यह संपत्ति बेच दी। इसके बाद नाबालिग पोते ने अपनी मां के जरिए अदालत में मुकदमा दायर कर संपत्ति में आधे हिस्से और कब्जे की मांग की। उसका तर्क था कि संपत्ति पैतृक है और जन्म से ही उसका उसमें अधिकार बन गया था।
क्यों खारिज हुआ पोते का दावा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 के तहत किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति पहले प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिसों को मिलती है। इनमें बेटा, बेटी, पत्नी और मां जैसे वारिस शामिल हैं। ऐसे मामलों में पोते को अलग से जन्म के आधार पर हिस्सा नहीं मिलता, जब उसका पिता जीवित हो और स्वयं उत्तराधिकारी हो।
पीठ ने स्पष्ट किया कि बंटवारे के बाद पिता के हिस्से की संपत्ति उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गई थी। इसलिए बेटा उसमें सहदायिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
अदालत ने अपने पुराने फैसले का भी हवाला दिया और मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।
