नई दिल्ली। ईरान के खिलाफ करीब नौ महीने से जारी संघर्ष के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अब नई रणनीति अपनाने का फैसला किया है। अमेरिका फिलहाल ईरान पर दोबारा बड़ा सैन्य हमला करने या उसकी शर्तों पर शांति समझौता करने के बजाय आर्थिक दबाव बढ़ाकर उसे झुकाने की कोशिश करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे तीसरा विकल्प बताया है।
वाशिंगटन की इस रणनीति का उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और उसकी सैन्य गतिविधियों तथा दूसरे देशों में सक्रिय सशस्त्र संगठनों को आर्थिक मदद देने की क्षमता पर अंकुश लगाना है।
सैन्य कार्रवाई की फिलहाल जरूरत नहीं : रूबियो
जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ईरान पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में फिलहाल बड़े सैन्य अभियान की जरूरत दिखाई नहीं देती। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि तेहरान तनाव बढ़ाता है तो अमेरिका सैन्य जवाब देने के लिए तैयार है।
एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के सामने तीन विकल्प थे। पहला, ईरान पर फिर से सैन्य हमले शुरू करना। दूसरा, शांति समझौते के लिए बातचीत करना और तीसरा, मौजूदा आर्थिक प्रतिबंधों को और सख्त करना। ट्रंप ने तीसरे विकल्प को प्राथमिकता दी है।
होर्मुज जलडमरूमध्य पर भी नजर
अमेरिका की रणनीति में आर्थिक प्रतिबंधों के साथ ईरान की समुद्री और जमीनी आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ाना भी शामिल है। इसके तहत ईरान के तेल निर्यात और हथियारों की आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका ने इस अभियान के लिए ‘ऑपरेशन आयरन गेट’ की योजना भी तैयार की है।
ईरान ने भी बढ़ाई कूटनीतिक तल्खी
दूसरी ओर, ईरान ने अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। यह कदम अर्जेंटीना सरकार की ओर से मार्च में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित किए जाने के जवाब में उठाया गया है।
ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेजई ने कहा है कि उनका देश संवर्धित परमाणु सामग्री का एक कण भी बाहर नहीं जाने देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के दूरदराज के सैन्य ठिकाने निशाने पर हो सकते हैं।
इस बीच, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। तेहरान का कहना है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच कोई सीधी वार्ता नहीं चल रही है।
