नई दिल्ली। बच्चों में बढ़ती मोबाइल और सोशल मीडिया की लत पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार स्मार्टफोन में अनिवार्य ‘माइनर मोड’ लागू करने की संभावना पर विचार कर रही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य नाबालिगों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करना और उनकी स्क्रीन टाइम की आदतों पर नियंत्रण रखना है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत बच्चों के लिए अलग प्रोफाइल या ‘माइनर मोड’ उपलब्ध कराया जा सकता है। इसमें आयु सत्यापन, सीमित स्क्रीन टाइम, अभिभावकों की निगरानी, सुरक्षित सर्च, संवेदनशील सामग्री पर रोक और कुछ सोशल मीडिया सुविधाओं तक नियंत्रित पहुंच जैसी व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री और अत्यधिक मोबाइल उपयोग से बचाने में मदद मिलेगी।
सूत्रों के अनुसार, सरकार इस संबंध में स्मार्टफोन निर्माताओं, सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी चर्चा कर रही है। उद्देश्य ऐसा ढांचा तैयार करना है, जिसमें बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित हो और अभिभावकों को भी उनके डिजिटल उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण मिल सके।
विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई, नींद और सामाजिक व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यही कारण है कि कई देशों में बच्चों के लिए डिजिटल सुरक्षा से जुड़े नियम पहले ही लागू किए जा चुके हैं। भारत में भी इस दिशा में ठोस नीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो स्मार्टफोन कंपनियों को अपने उपकरणों में ‘माइनर मोड’ जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी पड़ सकती हैं। सरकार का मानना है कि तकनीक का सुरक्षित और संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह कदम बच्चों के हित में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
