कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण आवास योजना में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने शुक्रवार को घोषणा की कि पूरे मामले की जांच अपराध जांच विभाग (CID) से कराई जाएगी। इसके लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की भी बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत अपात्र पाए गए लाभार्थियों को 30 नवंबर तक सरकारी सहायता की राशि लौटाने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नवान्न में ग्रामीण आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि जांच और दस्तावेजों के सत्यापन में करीब 57 हजार संदिग्ध और फर्जी लाभार्थियों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 12 हजार ऐसे लोगों की पहचान हुई है, जिन्होंने अपात्र होने के बावजूद सरकारी सहायता प्राप्त की थी।
अधिकारी के मुताबिक, इन 12 हजार लाभार्थियों में से एक हजार लोग अब तक राशि वापस कर चुके हैं, जबकि शेष 11 हजार लोगों को 30 नवंबर तक पैसा लौटाने की अंतिम मोहलत दी गई है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दोषी अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि अपात्र लोगों के नाम लाभार्थियों की सूची में किसने शामिल किए और किन अधिकारियों ने उनकी सिफारिश की थी। यदि किसी अधिकारी की मिलीभगत या लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी धन के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सात लाख लाभार्थियों को दूसरी किस्त जारी
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास योजना के तहत सात लाख लाभार्थियों के लिए दूसरी किस्त के रूप में 60-60 हजार रुपये जारी किए। इससे पहले करीब 10 लाख लाभार्थियों को दूसरी किस्त दी जा चुकी है। सरकार के अनुसार, इस चरण में अब तक 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को दूसरी किस्त की राशि जारी की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती TMC सरकार पर गरीबों की आवास योजना में राजनीतिक भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जाति, धर्म और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर लाभार्थियों के साथ भेदभाव नहीं कर रही है।
