हल्द्वानी। किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बैंकर्स और विभागीय अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जरूरतमंद किसान और स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं तक पहुंचे। गुरुवार को काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में जिला लीड बैंक सलाहकार समिति एवं आरसेटी की त्रैमासिक बैठक में उन्होंने कृषि ऋण, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
डीएम ने सभी विभागों को कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी लीड बैंक कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि बैंकवार लक्ष्य निर्धारित कर किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने पीएमएफबीवाई, एआईएफ और एफपीओ फाइनेंसिंग जैसी योजनाओं का व्यापक लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। एआईएफ से संबंधित बैंकों में लंबित सभी फाइलों को अगले 15 दिनों में निस्तारित करने के निर्देश दिए।
केसीसी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
जिलाधिकारी ने कहा कि इच्छुक किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड शत-प्रतिशत बनाए जाएं। कृषि, उद्यान, दुग्ध, मत्स्य और सहकारिता विभाग ग्राम पंचायत स्तर तक विशेष पहल कर किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम करें। कृषि विभाग बेहतर कृषि यंत्र, उपकरण और उन्नत बीज उपलब्ध कराए, जबकि उद्यान विभाग उन्नत प्रजातियों के पौधे किसानों तक पहुंचाने के साथ उनके उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने की दिशा में काम करे।
उन्होंने लीड बैंक अधिकारी को सभी बैंकों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं करने वाले बैंकों की जानकारी उनके नियंत्रक अधिकारियों को भेजकर कार्रवाई कराने के निर्देश भी दिए।
2860 में सिर्फ 820 आवेदन मंजूर
एनआरएलएम एवं स्वयं सहायता समूहों के सीसीएल के लिए प्राप्त 2860 आवेदनों में 820 को स्वीकृति मिली है। डीएम ने लंबित मामलों को बैंकर्स और बैंक सखियों के समन्वय से जल्द निस्तारित कराने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री सम्मान निधि से जुड़े 750 आवेदनों में 168 स्वीकृत हुए हैं। शेष आवेदनों पर भी तेजी से कार्रवाई करने को कहा गया।
स्टैंड अप इंडिया में 2.80 करोड़ का ऋण
स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति के चार पुरुषों और अनुसूचित जनजाति की 13 महिलाओं समेत कुल 17 लाभार्थियों को 2.80 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया। डीएम ने रामनगर क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 752 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 254 स्वीकृत किए गए। लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए उद्योग विभाग को बैंकर्स से समन्वय करने के निर्देश दिए गए। आवेदन निरस्त होने या लंबित रहने की स्थिति में तत्काल कारण बताने को कहा गया।
होमस्टे और पर्यटन योजनाओं में भी तेजी
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन विकास योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ पात्र आवेदनों को शीघ्र स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना में प्राप्त 30 आवेदनों में से छह को स्वीकृति मिली है। डीएम ने बैंक स्तर पर निरस्त आवेदनों के कारणों की समीक्षा कर पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने को कहा।
बैंकिंग के साथ युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण
डीएम ने आरसेटी के अधिकारियों को बाजार की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। आईटी सेक्टर, इनकम टैक्स, जीएसटी और टैक्स रिटर्न जैसे रोजगारपरक विषयों में प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं की रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और आरसेटी के प्रशिक्षण में नवाचार लाया जाए।
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता शिविर लगाने, डिजिटल बैंकिंग, सुरक्षित वित्तीय लेनदेन, आधार आधारित सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए।
