नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने भी संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्माण गतिविधियों पर रोक का उद्देश्य सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करना है। इससे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलने की उम्मीद है।
निर्माण गतिविधियों पर चरणबद्ध प्रतिबंध
सरकारी योजना के अनुसार, धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ और खुले में होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर एक नवंबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा।
निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन कराना भी अनिवार्य होगा। भवन निर्माण की मंजूरी के लिए मलबा ऐप पर पंजीकरण को भी जरूरी बनाया जाएगा।
प्रदूषण रोकने के लिए कई अन्य कदम
केंद्र और दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई अन्य उपाय भी तय किए हैं। इनमें निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क दोगुना करना, सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देना तथा कार्यालयों के समय में बदलाव शामिल हैं।
इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। औद्योगिक इकाइयों की निगरानी बढ़ाने और एआई आधारित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मजबूत करने का फैसला भी लिया गया है।
सड़कों की धूल कम करने पर जोर
प्रदूषण के प्रमुख कारणों में शामिल सड़क की धूल को कम करने के लिए सड़कों की सफाई, पानी का छिड़काव और फुटपाथों को पक्का करने जैसे कार्य तेज किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाकर प्रदूषण नियंत्रण अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करना है।
इन उपायों से दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सर्दियों में प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है।
