नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट ने रविवार को चुनाव आयोग के समक्ष हलफनामे और अन्य दस्तावेज जमा किए। इस दौरान पार्टी ने प्रतिद्वंद्वी ऋतब्रत बनर्जी गुट पर जालसाजी और पुलिस के जरिए दबाव बनाकर फर्जी हलफनामे जुटाने का आरोप लगाया।
चुनाव आयोग फिलहाल दोनों गुटों के बीच पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और संगठन पर अधिकार को लेकर चल रहे विवाद की सुनवाई कर रहा है। यह मामला चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत विचाराधीन है। आयोग को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अलग-अलग गुटों के बीच ऐसे विवादों पर फैसला करने का अधिकार है।
दो लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के हलफनामे जमा
दस्तावेज जमा करने के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रतिद्वंद्वी गुट ने पश्चिम बंगाल में पुलिस के जरिए पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाकर हलफनामों पर हस्ताक्षर कराए। उन्होंने दावा किया कि कई हलफनामों में हस्ताक्षर भी फर्जी हैं।
कल्याण बनर्जी के अनुसार, ममता गुट ने अपने समर्थन में पश्चिम बंगाल के 17 सांसदों और 32 विधायकों, मेघालय के पांच विधायकों तथा असम के एक विधायक के हलफनामे जमा किए हैं। इसके अलावा जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के दो लाख से अधिक हलफनामे भी चुनाव आयोग को सौंपे गए हैं।
प्रतिद्वंद्वी गुट को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
कल्याण बनर्जी ने कहा कि उनके गुट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी जरूरी दस्तावेजों की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी आयोग को उपलब्ध करा दी है। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी गुट के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास असली हलफनामे हैं और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी ओर, ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला विरोधी गुट भी पार्टी के संगठन, चुनाव चिह्न और कोष पर अपना दावा कर रहा है। अब दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों और समर्थन के दावों की जांच के बाद चुनाव आयोग को इस विवाद पर फैसला करना है।





