देहरादून। न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो रिकॉर्ड कर उनकी रील बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। देहरादून पुलिस ने इस संबंध में आमजन के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड करना और उसके वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा करना प्रतिबंधित है।
पुलिस ने यह कदम पटेलनगर थाना प्रभारी से जुड़े एक मामले की न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की कई रील सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उठाया है। पुलिस के अनुसार, न्यायालय की कार्यवाही के वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर साझा करना नियमों का उल्लंघन है।
वीडियो एडिट कर वायरल करना भी प्रतिबंधित
दून पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति डाउनलोड, अपलोड, पोस्ट या री-पोस्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वीडियो को एडिट करने, संग्रहित करने और व्यावसायिक उपयोग करने के लिए भी संबंधित न्यायालय के अधिकृत अधिकारी की अनुमति जरूरी है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि न्यायालय की कार्यवाही के किसी हिस्से को काटकर भ्रामक कैप्शन या गलत संदर्भ के साथ प्रसारित करना भी नियमों के दायरे में प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया यूजर्स से विशेष अपील
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग न करें और न ही ऐसे वीडियो क्लिप दूसरों को भेजें। न्यायिक कार्यवाही से संबंधित सामग्री को बिना अनुमति साझा करने से बचें।
पुलिस का कहना है कि न्यायालय की कार्यवाही की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर अधूरी या संपादित वीडियो क्लिप प्रसारित होने से न्यायिक टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है और आम लोगों में भ्रम फैल सकता है।





