नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर तकनीक के क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत के बीच भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाया है। दोनों देशों सहित दुनिया के 10 प्रमुख देशों ने AI तकनीक और उससे जुड़ी सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने के लिए ‘सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन’ पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य महत्वपूर्ण तकनीकों पर किसी एक देश की निर्भरता कम करना और वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह समझौता अमेरिका के नेतृत्व वाली ‘पैक्स सिलिका’ पहल का हिस्सा है। 15 नवंबर को हुए इस समझौते में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के आर्थिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग ने इस पहल की पुष्टि की है।
एनवीडिया विवाद के बीच अहम समझौता
यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब अमेरिका और चीन के बीच एडवांस्ड AI चिप्स को लेकर तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी प्रशासन को आशंका है कि चीन तक अत्याधुनिक चिप्स की पहुंच उसकी तकनीकी बढ़त और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। खासतौर पर एनवीडिया की एडवांस्ड चिप्स की चीन तक कथित अवैध आपूर्ति को लेकर अमेरिकी निगरानी सख्त हुई है।
क्या है पैक्स सिलिका पहल?
अमेरिका ने दिसंबर 2025 में पैक्स सिलिका पहल शुरू की थी। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और AI इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है। इसके तहत सदस्य देश तकनीकी कमजोरियों की पहचान करेंगे और आपसी सहयोग से निर्भरता के जोखिम को कम करेंगे।
भारत को क्या होगा फायदा?
इस समझौते से भारत को वैश्विक तकनीकी साझेदारी मजबूत करने, सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश आकर्षित करने और AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद मिल सकती है। भारत अपनी घरेलू चिप निर्माण क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
हालांकि, समझौते में शामिल होने से भारत को तत्काल तकनीक हस्तांतरण या निवेश की गारंटी नहीं मिलती। इसकी अहमियत वैश्विक सहयोग और सुरक्षित सप्लाई चेन तैयार करने में है।





