बेंगलुरु। कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस के भीतर भी मतभेद सामने आने लगे हैं। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें किसी की निंदा की परवाह नहीं है। यह कर्नाटक का राज्य है और बांध बनाना उसका अधिकार है।
दरअसल, शुक्रवार को मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिवकुमार ने मेकेदातु बांध परियोजना का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी देने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी मेकेदातु में बांध के निर्माण को नहीं रोक सकता। इसके बाद तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई।
तमिलनाडु कांग्रेस ने जताया विरोध
मणिकम टैगोर ने कहा कि कर्नाटक सरकार का यह रुख सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांध बनने से तमिलनाडु के किसानों, विशेषकर कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि तमिलनाडु जैसे निचले प्रवाह वाले राज्यों की सहमति के बिना परियोजना को मंजूरी न दी जाए। तमिलनाडु कांग्रेस ने साफ किया कि वह इस परियोजना का विरोध जारी रखेगी।
तमिलनाडु के नेताओं को परियोजना स्थल आने का न्योता
टैगोर की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार ने कहा, ”कोई भी आलोचना करे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। यह मेरा राज्य है, मेरा अधिकार है।” उन्होंने तमिलनाडु के नेताओं को प्रतिनिधिमंडल के साथ मेकेदातु आने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा कि वह उन्हें समझाएंगे कि इस परियोजना से तमिलनाडु को भी किस तरह लाभ होगा।
शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तमिलनाडु को उसके हिस्से का 177 टीएमसी पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाएगा। साथ ही राज्य को बांध बनाने का अधिकार भी है।
क्या है मेकेदातु परियोजना?
मेकेदातु परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक संतुलन जलाशय योजना है। इसका उद्देश्य बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करना, जल भंडारण और बिजली उत्पादन करना है। कर्नाटक इसे जरूरी परियोजना बता रहा है, जबकि तमिलनाडु को आशंका है कि इससे उसके हिस्से के पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
इस विवाद ने अब अंतरराज्यीय जल बंटवारे के साथ-साथ कांग्रेस के भीतर भी राजनीतिक टकराव पैदा कर दिया है।
