नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। अमेरिका ने भारत को भरोसा दिया है कि आगामी ट्रेड डील के तहत भारतीय उत्पादों को वियतनाम, बांग्लादेश और ब्राजील जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले टैरिफ में तुलनात्मक बढ़त दी जाएगी। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यातकों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि समझौते के कानूनी दस्तावेज में ऐसे प्रावधान शामिल किए जाएंगे, जिससे तय सीमा से अधिक अतिरिक्त आयात शुल्क नहीं लगाया जा सकेगा।
टैरिफ ढांचे पर अंतिम फैसले का इंतजार
अधिकारियों ने बताया कि भारत को मिलने वाली टैरिफ संबंधी राहत का वास्तविक लाभ अमेरिका की नई शुल्क व्यवस्था और सेक्शन 301 के तहत चल रही जांच के नतीजों पर निर्भर करेगा। अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) की ओर से औद्योगिक उत्पादन क्षमता और व्यापार असंतुलन से जुड़ी दूसरी जांच अभी जारी है।
गौरतलब है कि अमेरिका ने पहले की जांच के तहत भारत के कुछ उत्पादों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया था, जबकि कुछ प्रतिस्पर्धी देशों पर 12.5 प्रतिशत तक शुल्क लागू है। भारत चाहता है कि अमेरिकी बाजार में उसके उत्पादों को प्रतिस्पर्धी देशों से बेहतर स्थिति मिले।
नवंबर के पहले सप्ताह में हुई बातचीत
व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल नवंबर के पहले सप्ताह में भारत आया था। इस दौरान सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, बातचीत सकारात्मक रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी है। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार ऑनलाइन माध्यम से भी लगातार संपर्क में हैं।
पहले चरण में वस्तुओं के व्यापार पर होगा फोकस
प्रस्तावित समझौते के पहले चरण में वस्तुओं के व्यापार को शामिल किया जाएगा, जबकि सेवा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर दूसरे चरण में बातचीत होगी। भारत की कोशिश है कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप दे दिया जाए।
भारत के लिए यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका उसके प्रमुख निर्यात बाजारों में शामिल है। टैरिफ में प्रतिस्पर्धी बढ़त मिलने से भारतीय कपड़ा, चमड़ा, रसायन, मशीनरी और अन्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, अंतिम लाभ समझौते की शर्तें तय होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
