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मुख्यमंत्री धामी की सात बड़ी घोषणाएं, उत्तराखंड में बनेगा राज्य युवा आयोग

देहरादून। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं, पूर्व सैनिकों, अग्निवीरों और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को लेकर सात महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में राज्य युवा आयोग की स्थापना की घोषणा की। इसके साथ ही 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने का ऐलान किया। योजना के तहत आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से निशुल्क उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। नया उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी।

पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। सीमावर्ती गांवों के युवाओं, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार व उद्यम स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सहायता और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सरकार ने लंबे समय से पट्टे या सरकारी जमीन पर काबिज लोगों के लिए भी राहत का ऐलान किया है। विनियमितीकरण की समयसीमा बढ़ाकर पात्र लोगों को भूमिधरी अधिकार देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बहादुर बच्चों के लिए इस वर्ष से राज्य स्तरीय बाल वीरता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या विषम परिस्थितियों में साहसिक कार्य करने वाले बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

समारोह में धामी ने सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों के लिए यह राशि 50 लाख से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ-बदरीनाथ पुनर्निर्माण, मंदिर माला मिशन और विभिन्न कॉरिडोर परियोजनाओं के जरिए आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के साथ पर्यटन और अर्थव्यवस्था को गति दी जा रही है। सरकार ने वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा है।

 

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