इस्लामाबाद। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने के लिए शहबाज सरकार ने मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की सुविधाओं पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। सरकार ने अगले तीन महीने तक नए सरकारी वाहन खरीदने और विदेश यात्राओं पर रोक लगाने का फैसला किया है।
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सरकारी वाहनों के ईंधन कोटे में भी 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। हालांकि सेना, कानून-व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं से जुड़े ऑपरेशनल वाहनों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।
विदेश यात्राओं के मामले में मंत्रियों, सलाहकारों और अन्य सरकारी पदाधिकारियों पर सामान्य तौर पर रोक रहेगी। जरूरी यात्राओं को भी विशेष मंजूरी की जरूरत होगी। ऐसी यात्राओं के लिए इकोनॉमी क्लास में सफर करने का निर्देश दिया गया है।
सरकार ने खर्च कम करने के लिए बैठकों में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा देने और सरकारी खर्च पर होने वाले सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सम्मेलनों पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के गैर-ERE बजट में 5 प्रतिशत कटौती का भी फैसला किया गया है।
इसके अलावा सरकारी आधिकारिक डिनर पर भी रोक लगाई गई है। विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए होने वाले कार्यक्रमों को इससे छूट दी गई है। शादी समारोहों में भी केवल एक व्यंजन परोसने का निर्देश दिया गया है।
सरकार ने बाजारों और दुकानों को रात 9 बजे, मैरिज हॉल को रात 10 बजे और रेस्तरां को रात 11 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। इन कदमों का उद्देश्य सरकारी और सार्वजनिक खर्च को कम करना तथा आर्थिक दबाव के बीच संसाधनों की बचत करना बताया गया है।
