नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से आंदोलन के दौरान किए गए आश्वासनों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने नाराजगी जताई है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति सोमवार को बैठक कर सरकार के आश्वासनों की स्थिति की समीक्षा करेगी। CJP ने कहा है कि यदि सरकार ने अपने वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए तो आगे की रणनीति तय की जाएगी।
CJP के मुताबिक, उसने 25 जुलाई को सरकार के साथ बातचीत के बाद अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन वापस लिया था। उस दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने या खत्म कराने, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने तथा NEET से जुड़े मामलों में प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने जैसे मुद्दों पर आश्वासन दिए गए थे। पार्टी का आरोप है कि इन आश्वासनों को लागू करने के संबंध में केंद्र की ओर से अब तक औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है।
CJP ने कहा कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से देशभर में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की समेकित सूची उपलब्ध कराने को कहा था। पार्टी के अनुसार, यह सूची मिलने के बाद अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मामलों को एक साथ खत्म करने पर विचार कर सकती है।
पार्टी का कहना है कि सरकार की ओर से आश्वासनों को पूरा करने में देरी युवाओं के साथ विश्वासघात के समान होगी। CJP ने संकेत दिया है कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की तो राष्ट्रव्यापी शांतिपूर्ण आंदोलन दोबारा शुरू करने का विकल्प खुला है।
राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में सरकार के कदमों की समीक्षा के साथ आगे की रणनीति पर फैसला होने की उम्मीद है। CJP ने छात्रों, युवाओं और समर्थकों से बैठक के फैसले के लिए तैयार रहने को कहा है।
