नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े सेवा नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था स्पष्ट की है। नियमों के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी लगातार 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा।
यह टिप्पणी जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की।
क्या है पूरा मामला?
विश्वजीत सिंह पर आरोप था कि उन्होंने एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद वह करीब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे।
सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन शिकायतकर्ता की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को जमानत रद्द कर दी। इसके बाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उसी पद पर दोबारा तैनाती पर जताई हैरानी
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए सत्र न्यायालय से मिली जमानत बहाल कर दी। साथ ही बिहार सरकार की ओर से दी गई जानकारी पर चिंता जताई कि सिंह को पहले निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन वापस लेकर उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा तैनात कर दिया गया।
पीठ ने राज्य सरकार को इस मामले पर जल्द विचार करने और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। अदालत की इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के निलंबन के नियम का पालन करना जरूरी है।
