नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मिस्र को मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए अनिवार्य हलाल प्रमाणन व्यवस्था लागू करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ा दी है। अब निर्यातकों को इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने के लिए नौ महीने के बजाय 12 महीने का समय मिलेगा। वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।
क्या है सरकार के फैसले का उद्देश्य?
सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य मिस्र की हलाल प्रमाणन एजेंसियों की मान्यता, पंजीकरण और प्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही प्रमाणन व्यवस्था से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियों को भी पूरा किया जा सकेगा।
दरअसल, भारत ने मांस और मांस उत्पादों के निर्यात को व्यवस्थित करने के लिए इंडिया कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम (आई-कैस)-हलाल लागू की है। इसके तहत निर्धारित मांस उत्पादों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग मान्यता प्राप्त सुविधाओं में होना जरूरी है। साथ ही प्रमाणपत्र भी मान्यता प्राप्त एजेंसियों से जारी होना चाहिए।
निर्यातकों को मिलेगी राहत
डीजीएफटी की अधिसूचना के अनुसार, मिस्र के लिए यह व्यवस्था मूल अधिसूचना की तारीख 9 फरवरी 2026 से 12 महीने बाद प्रभावी होगी। यानी निर्यातकों को 9 फरवरी 2027 तक संक्रमण अवधि का लाभ मिलेगा।
सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है, जब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के इसी सप्ताह मिस्र दौरे पर जाने की संभावना है।
भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में इस फैसले से भारतीय मांस निर्यातकों को तैयारी का अतिरिक्त समय मिलेगा और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
