देहरादून/हल्द्वानी: उत्तराखंड सरकार द्वारा जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए चलाए जा रहे ‘सरकार जनता के द्वार’ अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित विशेष शिविरों और बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से शासन ने कुल 343 जन शिकायतों का मौके पर ही निदान किया। इसके साथ ही, विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से कुल 1826 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया गया है।
शिविरों का मुख्य आकर्षण: मौके पर समाधान और सुशासन
- शिकायतों का निस्तारण: शिविरों में प्राप्त अधिकांश शिकायतें पेयजल, सड़क, बिजली और राजस्व से संबंधित थीं। संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे शेष लंबित मामलों को एक समयसीमा के भीतर हल करें।
- योजनाओं का वितरण: समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजनाओं और कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। 1826 लोगों को विभिन्न प्रमाण पत्र और सहायता राशि के चेक वितरित किए गए।
- प्रशासनिक सक्रियता: जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारियों ने स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर जनता की समस्याएं सुनीं, जिससे स्थानीय निवासियों में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।
दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक पहुँचना है जो भौगोलिक कठिनाइयों के कारण जिला मुख्यालय तक नहीं पहुँच पाते। शिविरों में स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। प्रशासन का दावा है कि इस तरह के पारदर्शी प्रयासों से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सरकारी लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचेगा।
