देहरादून। उत्तराखंड सरकार पूर्व अग्निवीरों के पुनर्रोजगार की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व अग्निवीर पुनर्रोजगार सेल के गठन को औपचारिक मंजूरी दे सकते हैं। मंजूरी के बाद यह सेल पूर्व अग्निवीरों के रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े मामलों में काम करना शुरू करेगा।
सरकार के अनुसार, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसने सेना से सेवा पूरी कर बाहर आने वाले अग्निवीरों के समायोजन के लिए इस तरह का मॉडल तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने सेल के गठन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सेल के प्रारूप पर अंतिम सहमति भी बन चुकी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में काम करने वाले इस सेल में सेवानिवृत्त कर्नल, राज्य सरकार के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। सेल पूर्व अग्निवीरों की योग्यता, अनुभव और रुचि के आधार पर उनके लिए रोजगार के अवसर तलाशेगा।
सरकार की योजना व्यावसायिक शिक्षा और निजी क्षेत्र में रोजगार के इच्छुक अग्निवीरों को भी सहायता देने की है। जो पूर्व अग्निवीर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक और तकनीकी मदद उपलब्ध कराने पर भी विचार किया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार पाने के इच्छुक युवाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है।
दिसंबर-जनवरी में करीब 1200 अग्निवीर होंगे सेवानिवृत्त
उत्तराखंड से अग्निवीरों के पहले बैच के करीब 1200 जवान दिसंबर-जनवरी में अपनी चार साल की सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त होंगे। सरकार ने इनके भविष्य और रोजगार को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री धामी ने 17 जुलाई को पूर्व अग्निवीरों के रोजगार के लिए सेल गठित करने की घोषणा की थी। अब स्वतंत्रता दिवस पर इसकी औपचारिक शुरुआत होने की संभावना है। सरकार इस काम में सैनिक कल्याण बोर्ड के अनुभव का भी उपयोग करेगी, जो पहले से सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों के रोजगार के लिए कार्य कर रहा है।
