वैश्विक ऊर्जा संकट और बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच उत्तराखंड सरकार ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि राज्य में सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिलों में वाहनों की संख्या 50 प्रतिशत तक कम की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना, प्रदूषण पर नियंत्रण पाना और आम लोगों के बीच संसाधन बचत को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। ‘नो व्हीकल डे’ के दौरान सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग, साइकिल अथवा पैदल आवागमन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सरकारी स्तर पर अनावश्यक वाहनों के उपयोग को सीमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिलों में केवल आवश्यक सुरक्षा और संचालन से जुड़े वाहन ही शामिल किए जाएंगे। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को भी बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी।
बताया जा रहा है कि यह कदम प्रधानमंत्री Narendra Modi की उस अपील के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने देशवासियों से ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग और सादगी अपनाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने काफिले में भी वाहनों की संख्या कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का संदेश दिया था।
सरकार का मानना है कि यदि प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की पहल शुरू होती है तो समाज में भी ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा। राज्य सरकार आने वाले समय में अन्य विभागों में भी ईंधन बचत और हरित परिवहन से जुड़े अतिरिक्त कदम उठा सकती है।
