महाबलीपुरम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने NEET से तमिलनाडु को छूट देने, परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा करने और कावेरी जल विवाद में राज्य के हित सुनिश्चित करने की मांग रखी।
महाबलीपुरम में हुई परिषद की 31वीं बैठक में विजय ने कहा कि NEET ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने केंद्र से तमिलनाडु को NEET से छूट देने और राज्य कोटे की MBBS, BDS तथा AYUSH सीटों पर दाखिला कक्षा 12 के अंकों के आधार पर देने की अनुमति देने का आग्रह किया।
परिसीमन पर मांगी गारंटी
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंता भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से उन राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। विजय ने केंद्र से विधायी गारंटी देने की मांग की कि किसी राज्य की संसदीय हिस्सेदारी में कमी नहीं की जाएगी।
कावेरी जल पर अधिकार की बात
विजय ने अंतरराज्यीय नदी विवादों, विशेषकर कावेरी जल बंटवारे का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि नदी जल प्रबंधन में राज्यों के बीच सहयोग जरूरी है, लेकिन इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, न्यायाधिकरण के आदेशों और संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं का पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
बैठक में दक्षिणी राज्यों ने वित्तीय न्याय, बुनियादी ढांचे, नदी जल प्रबंधन, परिवहन, तटीय सुरक्षा और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विजय ने दक्षिणी राज्यों के साझा हितों की रक्षा के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता बताई।
