नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने के सात वर्ष पूरे होने पर कहा कि 5 अगस्त 2019 का निर्णय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए युग की शुरुआत हुई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सात वर्षों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अब बिना किसी भेदभाव के लोगों तक पहुंच रहा है और विकास की गति पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज हुई है।
पीएम मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोकतांत्रिक संस्थाएं अधिक सशक्त हुई हैं और आम नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकारों का व्यापक लाभ मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख विकास, शांति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे।
गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35ए के विशेष प्रावधानों को निष्प्रभावी करते हुए तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, वहीं जम्मू-कश्मीर के कुछ विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध करते हुए अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बलों की तैनाती भी की गई।
