नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर भारत ने कथित तौर पर दो अहम शर्तें रखी हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत चाहता है कि बांग्लादेश की सेना अपनी जिम्मेदारी पर शेख हसीना को वापस ले जाए और वहां उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अवसर मिले। इनमें मृत्युदंड के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी शामिल है।
बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार के अधिकारियों और सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि नई दिल्ली ने ढाका के सामने वापसी की संभावित व्यवस्था को लेकर अपनी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त के अनुसार, बांग्लादेश की सेना को शेख हसीना की वापसी की जिम्मेदारी उठानी होगी। इसके लिए बांग्लादेश सैन्य विमान दिल्ली भेज सकता है या सीमा पर किसी निर्धारित स्थान से उन्हें वापस ले सकता है।
गौरतलब है कि शेख हसीना पांच अगस्त 2024 को बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सैन्य विमान से भारत पहुंची थीं। अब भारत चाहता है कि उनकी वापसी में भी बांग्लादेश की सेना की सक्रिय भूमिका हो।
मृत्युदंड के खिलाफ अपील का मिले अधिकार
भारत की दूसरी शर्त शेख हसीना के कानूनी मामले से जुड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत चाहता है कि बांग्लादेश सरकार उन्हें मृत्युदंड के खिलाफ अपील करने का अवसर देने की गारंटी दे। साथ ही जुलाई 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं से जुड़े आरोपों पर नए सिरे से निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जाए।
बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में शेख हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मृत्युदंड सुनाया था। हसीना इन आरोपों को खारिज करती रही हैं।
दिसंबर में वापसी की जताई है इच्छा
रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना ने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। उन्होंने नौ नवंबर को नए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदन भी किया था। हालांकि, उनकी वापसी को लेकर बांग्लादेश सरकार की ओर से कोई अंतिम सहमति सामने नहीं आई है।
इस बीच, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 13 नवंबर को मीडिया के सवालों पर कहा कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण कानूनी मामला है और इस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भारत की कथित दो शर्तों पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की।
भारत और बांग्लादेश के बीच इस मुद्दे पर कई महीनों से पर्दे के पीछे बातचीत चलने की खबरें हैं। हालांकि, दोनों देशों की सरकारों ने इन कथित शर्तों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
