वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) के नियमों को सीमित करने और तथाकथित ‘बर्थ टूरिज्म’ पर रोक लगाने के उद्देश्य से नए कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम अमेरिकी नागरिकता व्यवस्था में हो रहे कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।
नए आदेशों के तहत उन बच्चों की नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है, जिनके माता-पिता कुछ विशेष श्रेणियों में आते हैं। इनमें विदेशी सरकारों के कर्मचारियों और कुछ अन्य गैर-नागरिक समूहों से जुड़े मामले शामिल हैं। साथ ही, अमेरिका आकर बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से यात्रा करने वाले लोगों पर भी सख्ती करने की योजना बनाई गई है।
ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि कुछ लोग अमेरिकी धरती पर बच्चे के जन्म के जरिए नागरिकता हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसे वह आव्रजन व्यवस्था का दुरुपयोग मानता है। प्रशासन ने इसी आधार पर ‘बर्थ टूरिज्म’ को नियंत्रित करने के लिए वीजा नियमों और निगरानी व्यवस्था को सख्त करने की बात कही है।
हालांकि, इस फैसले को लेकर कानूनी विवाद शुरू हो गया है। आलोचकों और आव्रजन अधिकार समूहों का कहना है कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले अधिकांश लोगों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। उनका तर्क है कि कार्यकारी आदेश संवैधानिक प्रावधानों को चुनौती दे सकते हैं और इन्हें अदालत में चुनौती दी जाएगी।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी न्यायपालिका के बीच पहले भी टकराव हो चुका है। इससे पहले भी प्रशासन की ओर से इस नीति में बदलाव की कोशिशों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
ट्रंप के इस फैसले ने अमेरिका में आव्रजन नीति और नागरिकता के अधिकार को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। समर्थक इसे अवैध आव्रजन पर नियंत्रण की दिशा में जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे संवैधानिक अधिकारों को सीमित करने की कोशिश करार दे रहे हैं।
