नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जैकलीन फर्नांडीस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से खुद को अलग कर लिया है। इससे पहले, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट में याचिका दायर कर अभिनेत्री जैकलीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सुनवाई की मांग की थी।
जानकारी के अनुसार, जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि मामले में उनकी पारिवारिक या व्यक्तिगत कोई हित संलग्न नहीं है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उन्होंने खुद को यह केस सुनने से अलग करने का निर्णय लिया।
केंद्र सरकार और CBI ने पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि जैकलीन फर्नांडीस के नाम पर कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया अपनाई थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि जस्टिस का खुद को अलग करना न्यायिक निष्पक्षता और अदालत की विश्वसनीयता को बनाए रखने का कदम है। इसके अलावा, यह निर्णय मामले की सुनवाई में निष्पक्ष दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा।
CBI की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज मामले की सुनवाई करेंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले की अगली सुनवाई के लिए नई तारीख निर्धारित की जाएगी।
इससे पहले, जैकलीन फर्नांडीस को कई मीडिया रिपोर्ट्स में बड़े वित्तीय लेन-देन के संदर्भ में जांच के दायरे में बताया गया था। मामले में न्यायिक प्रक्रिया की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भूमिका अहम बनाए रखी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का खुद को अलग करना न्यायिक पारदर्शिता का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो यह दिखाता है कि न्यायालय किसी भी बाहरी दबाव या विवाद से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
जैकलीन फर्नांडीस मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई अब नए जज के अधीन होगी, और आगामी सुनवाई में मामले की पूरी जांच और सबूतों की समीक्षा की जाएगी।
