नई दिल्ली/ढाका: पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा कड़ा कदम उठाया है। भारत ने ढाका स्थित अपने वीजा एप्लिकेशन सेंटर (IVAC) को अगले आदेश तक पूरी तरह बंद (Suspended) करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय का यह फैसला बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों और भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति के बाद आया है।
प्रमुख घटनाक्रम और कारण
- सुरक्षा कारणों का हवाला: भारतीय उच्चायोग ने स्पष्ट किया है कि ढाका में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए वीजा केंद्रों का संचालन करना जोखिम भरा हो गया है।
- राजनयिकों की सुरक्षा: हाल के दिनों में ढाका स्थित भारतीय दूतावास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा उल्लंघन की घटनाओं ने भारत की चिंता बढ़ा दी है।
- सीमित सेवाएं: फिलहाल केवल आपातकालीन मेडिकल वीजा और असाधारण परिस्थितियों में ही सीमित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जबकि सामान्य पर्यटन और व्यावसायिक वीजा पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
भारत के इस कदम का व्यापक प्रभाव
| प्रभावित क्षेत्र | संभावित परिणाम |
| चिकित्सा पर्यटन | भारत आने वाले बांग्लादेशी मरीजों को इलाज मिलने में भारी कठिनाई होगी। |
| द्विपक्षीय व्यापार | दोनों देशों के बीच व्यापारिक यात्राएं रुकने से आर्थिक लेन-देन पर असर पड़ेगा। |
| कूटनीतिक संबंध | यह कदम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि सुरक्षा सर्वोपरि है। |
अल्पसंख्यकों के प्रति भारत की चिंता
भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। हाल ही में इस्कॉन (ISKCON) के पुजारी की गिरफ्तारी और उसके बाद भड़की हिंसा ने नई दिल्ली को और अधिक सतर्क कर दिया है।
“भारत अपने नागरिकों और राजनयिक परिसरों की सुरक्षा के प्रति कोई समझौता नहीं करेगा। जब तक ढाका में स्थिति सामान्य नहीं होती, सामान्य सेवाएं बहाल करना संभव नहीं है।” — सूत्र, विदेश मंत्रालय
भविष्य की स्थिति
भारतीय विदेश मंत्रालय स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बांग्लादेश सरकार भारतीय संपत्तियों और नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन नहीं देती है, तो यह गतिरोध और लंबा खिंच सकता है। ढाका के अलावा चटगांव और राजशाही जैसे केंद्रों पर भी सेवाएं पहले से ही प्रभावित हैं।
