एक साहसिक कदम के रूप में, उत्तराखंड विपक्षी प्रदर्शनों के नाम पर उपद्रवियों के द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जैसा कि 26 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, यह बिल उन लोगों को जवाबदेह बनाने का लक्ष्य रखता है जो विरोध के तत्परता के बहाने हानि पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त, न्याय सुनिश्चित करने के लिए, नियुक्त प्रांतीय जज सेवानिवृत्त होंगे जो नुकसान की भरपाई के लिए ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता करेंगे। यह स्थिरता का संकेत देता है कि उत्तराखंड राज्य में विघ्नों के खिलाफ कठोर स्थिति लेने और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समर्पित है।