केंद्र सरकार ने 720 करोड़ की वित्तीय सहायता उत्तराखंड की झोली में डाली है। इसमें से 125 करोड़ की राशि शहरी निकायों और 36 करोड़ रुपये शहरी नियोजन में किए जा रहे सुधारों के लिए दिए गए हैं। प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार को केंद्र ने अतिरिक्त सहायता दी है।
स्कीम फार स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फार कैपिटल इन्वेस्टमेंट के भाग-एक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 559 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी है। साथ ही इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया है।
केंद्र सरकार का पत्र मिलते ही वित्त अपर सचिव सी रविशंकर ने सोमवार को सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को पत्र जारी कर विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं। पांच करोड़ या इससे अधिक लागत के ऐसे नए और चालू पूंजीगत कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिनमें 31 मार्च, 2024 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र देना संभव हो।
इसी योजना के भाग-तीन और चार के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के लिए भी प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्कीम फार स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फार कैपिटल इन्वेस्टमेंट भाग-तीन के अंतर्गत सेंटर इंस्टीट्यूट फार केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल टेक्नोलाजी, डोईवाला में अवस्थापना विकास को 27 करोड़ एवं शौर्य स्थल के निर्माण के लिए नौ करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
