उत्तराखंड सरकार ने राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए जिम्मेदार फर्म को फिर से खाली कर दिया है। इस संबंध में खेल मंत्री ने बताया कि फर्म ने अपने अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं किया था, जिसके कारण सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा। यह स्टेडियम खेल के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, और सरकार का मानना है कि इसके संचालन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही, खेल मंत्री ने बताया कि इस स्टेडियम के संचालन से उत्तराखंड में खेल परिसंपत्तियों की सुरक्षा में मदद मिलेगी और आगामी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में सहायता होगी।
खेल मंत्री के मुताबिक, स्टेडियम के संचालन के लिए पांच साल पहले फर्म में देहरादून इंटीग्रेटेड अरीना लि. को अधिकृत किया गया था, लेकिन फर्म ने खेल विभाग के साथ अनुबंध में की गई शर्तों को पूरा नहीं किया। फर्म ने विभाग को न तो 12 करोड़ की बैंक गारंटी दी न ही 2.8 एकड़ भूमि को खेल सुविधाओं के लिए विकसित किया।
