उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता बिल छह फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले दो फरवरी को समिति यूसीसी का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिल सदन में पेश किया जाएगा।
सरकार ने विधेयक सदन में पेश करने की तैयारी कर ली है। छह फरवरी को सरकार यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को सदन में पेश करेगी।
6 फ़रवरी को विधानसभा में पेश होगा UCC बिल
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