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12 साल से इंसाफ की आस में पिता, सरकार के वादे भी बेअसर

मासूम कशिश हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से आरोपी बरी, पुनर्विचार याचिका पर सरकार की चुप्पी से भड़का आक्रोश; 20 नवंबर तक अल्टीमेटम

हल्द्वानी। सात साल की मासूम बेटी की दर्दनाक हत्या को 12 साल गुजर गए, लेकिन पिता महेश चंद के हाथ आज भी इंसाफ की जगह सिर्फ इंतजार लगा है। अदालतों के फैसलों से लेकर सरकार के आश्वासनों तक, हर दरवाजे पर दस्तक देने के बाद भी परिवार की उम्मीदें अधर में हैं। अब सब्र का बांध टूटने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का वादा पूरा न होने पर पिता ने सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।

नवंबर 2014 में पिथौरागढ़ निवासी महेश चंद अपनी सात वर्षीय बेटी कशिश के साथ रिश्तेदार की शादी में हल्द्वानी आए थे। 20 नवंबर को शीशमहल रामलीला मैदान में आयोजित शादी समारोह से कशिश अचानक लापता हो गई। पांच दिन बाद गौला नदी के जंगल क्षेत्र में उसका शव मिला। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई। घटना ने पूरे कुमाऊं को झकझोर दिया था। जगह-जगह बाजार, स्कूल और कॉलेज बंद कर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

फांसी की सजा से बरी होने तक पहुंचा मामला

पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार किया था। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी को फांसी तथा सह-आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई थी। लेकिन पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने जांच और साक्ष्यों में खामियों का हवाला देते हुए दोनों को बरी कर दिया। अदालत के मुताबिक अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सका।

एक साल पुराना वादा, कार्रवाई का अब भी इंतजार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पिथौरागढ़ में भारी आक्रोश भड़का था। नवंबर 2025 में राज्य सरकार ने परिवार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का भरोसा दिया था। मगर एक साल गुजरने के बावजूद परिवार को कोई ठोस कानूनी पहल दिखाई नहीं दी। 25 अक्टूबर को महेश चंद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार से जवाब मांगा।
महेश चंद ने सरकार को 20 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि यदि निर्धारित समय तक पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो पिथौरागढ़ से जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।

एक पिता की 12 साल लंबी लड़ाई अब आंदोलन की दहलीज पर है। सवाल यह है कि मासूम कशिश को इंसाफ दिलाने का वादा करने वाली सरकार आखिर कब जागेगी?

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