ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) के आवेदन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के राजनीतिक सहयोगी मोहम्मद राशेद खान ने आरोप लगाया है कि शेख हसीना की ओर से बांग्लादेश उच्चायोग, नई दिल्ली को भेजे गए पत्र पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। इस मामले में बांग्लादेश सरकार ने भी पत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं।
राशेद खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर दावा किया कि उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के एक अधिकारी से बातचीत की है। अधिकारी ने जांच के बाद पत्र पर किए गए हस्ताक्षर में गड़बड़ी की पुष्टि की है। हालांकि, इस कथित फर्जीवाड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
बंगाली हस्ताक्षर को लेकर उठाए सवाल
राशेद खान का कहना है कि शेख हसीना प्रधानमंत्री रहते हुए सभी आधिकारिक दस्तावेजों पर बंगाली भाषा में हस्ताक्षर करती थीं। ऐसे में पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आवेदन में अलग तरह के हस्ताक्षर का इस्तेमाल संदेह पैदा करता है। उन्होंने लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि वकीलों ने पत्र भेजने से पहले हस्ताक्षर की प्रामाणिकता की जांच क्यों नहीं की।
नए पासपोर्ट और पहचान पत्र की मांग
दरअसल, लंदन स्थित मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने इस महीने बांग्लादेश के नई दिल्ली स्थित उच्चायोग को ई-मेल भेजकर शेख हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। पत्र में उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी दायित्वों का हवाला देते हुए आवेदन पर जल्द कार्रवाई की मांग की गई थी।
शेख हसीना पांच अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश सरकार उनकी वापसी और प्रत्यर्पण की मांग भी कर चुकी है।
इस मामले में हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता और कानूनी प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब सभी की नजर बांग्लादेश उच्चायोग और सरकार की आधिकारिक जांच पर टिकी है।




