नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर मेटा (Meta) के जवाब की समीक्षा करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि नए फीचर के लागू होने से पहले उससे जुड़े सुरक्षा, गोपनीयता और साइबर अपराध संबंधी सभी पहलुओं का गहन परीक्षण किया जाएगा। इसी कारण मेटा को अपना विस्तृत पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार को आशंका है कि यूजरनेम आधारित व्यवस्था का दुरुपयोग कर फर्जी पहचान बनाना आसान हो सकता है। इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी, प्रतिरूपण (इम्पर्सनेशन) और साइबर अपराधों का खतरा बढ़ने की संभावना है। सरकार चाहती है कि किसी भी नए फीचर को लागू करने से पहले उसके सुरक्षा उपाय पूरी तरह स्पष्ट हों।
मेटा ने सरकार को आश्वस्त किया है कि भारत में व्हाट्सएप का यूजरनेम फीचर तब तक लागू नहीं किया जाएगा, जब तक सरकार के साथ चल रही चर्चा पूरी नहीं हो जाती। कंपनी ने कहा है कि वह सरकार की सभी चिंताओं का विस्तृत जवाब देगी और आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन करेगी।
सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि किसी नए फीचर से साइबर अपराधियों को फायदा मिलने की आशंका है, तो उसके सभी पहलुओं की समीक्षा करना आवश्यक है। इसी कड़ी में व्हाट्सएप के अलावा अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के समान फीचर्स पर भी सरकार की नजर बनी हुई है।
माना जा रहा है कि मेटा के जवाब का परीक्षण करने के बाद सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। इसके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि यूजरनेम फीचर को किन शर्तों और सुरक्षा प्रावधानों के साथ भारत में लागू किया जा सकता है।
