नई दिल्ली। भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक की विस्तृत जांच के लिए इसे समिति को सौंपा है। समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
मानसून सत्र में पेश हुआ था विधेयक
यह विधेयक अगस्त 2026 में संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 1959 के भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम को समाप्त कर संस्थान के लिए व्यापक और आधुनिक कानूनी व्यवस्था तैयार करना है।
प्रस्तावित कानून के तहत भारतीय सांख्यिकी संस्थान को ‘बॉडी कॉरपोरेट’ का दर्जा देने का प्रावधान है। इसके साथ संस्थान के प्रशासन, वित्त, जवाबदेही और शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए नई व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
शासन व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव
विधेयक में संस्थान के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स गठित करने का प्रस्ताव है, जिसे प्रमुख नीतिगत और कार्यकारी जिम्मेदारियां दी जानी हैं। राष्ट्रपति को संस्थान का विजिटर बनाए जाने का भी प्रावधान प्रस्तावित है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से संस्थान को सांख्यिकी और इससे जुड़े क्षेत्रों में शिक्षा, शोध तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
विरोध के बीच समिति को भेजा गया बिल
विधेयक को लेकर संस्थान के कुछ शिक्षकों और कर्मचारियों की ओर से आपत्तियां भी उठाई गई थीं। विपक्ष ने भी विधेयक को विस्तृत विचार-विमर्श के लिए स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की थी। अब समिति विधेयक के विभिन्न प्रावधानों, संस्थान की स्वायत्तता और प्रस्तावित प्रशासनिक ढांचे का परीक्षण करेगी। समिति की रिपोर्ट के बाद विधेयक पर आगे की संसदीय प्रक्रिया तय होगी।
