नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत ने अमेरिका समेत नौ अन्य देशों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण तकनीकों और AI सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 15 नवंबर को इन दस देशों ने ‘सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशंस ऑफ एंड्योरिंग प्रॉस्पेरिटी’ पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य चीन पर तकनीकी निर्भरता कम करना और महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत बनाना है।
इस घोषणापत्र पर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल अमेरिका के नेतृत्व वाले ‘पैक्स सिलिका’ गठबंधन का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी। भारत फरवरी 2026 में इसका दसवां सदस्य बना था।
सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों पर जोर
इस समझौते के तहत सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और AI इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित बनाने पर काम किया जाएगा। इसका मकसद किसी एक देश या कंपनी पर अत्यधिक निर्भरता कम करना और तकनीकी आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत विकसित करना है।
घोषणापत्र में आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है। इसमें संवेदनशील तकनीकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अनधिकृत पहुंच, बाहरी दबाव और संभावित व्यवधानों से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर सहमति बनी है।
पांच कार्य समूह बनाने का प्रस्ताव
समझौते के तहत पांच प्रमुख क्षेत्रों में कार्य समूह गठित करने का प्रस्ताव है। इनमें नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियां, विभिन्न क्षेत्रों में AI का इस्तेमाल, तकनीकी आपूर्ति शृंखला में सहयोग, सुरक्षित निवेश एवं विनिर्माण केंद्र और AI सुरक्षा व मजबूती शामिल हैं।
भारत को मिलेंगे नए अवसर
इस साझेदारी से भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण, उन्नत कंप्यूटिंग, महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सहयोग मिलने की उम्मीद है। भारत के कुशल तकनीकी मानव संसाधन और अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तकनीकी एवं संसाधन क्षमताओं के बीच सहयोग बढ़ सकता है।
चीन का महत्वपूर्ण खनिजों और उनके प्रसंस्करण के वैश्विक बाजार में बड़ा प्रभाव है। ऐसे में यह गठबंधन वैकल्पिक आपूर्ति शृंखला तैयार करने और रणनीतिक तकनीकों के क्षेत्र में सदस्य देशों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।





