नई दिल्ली। केरल की नई यूडीएफ सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर जून के पहले सप्ताह में श्वेत पत्र जारी करेगी। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री Narendra Modi और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है और सरकार जनता के सामने वास्तविक आर्थिक स्थिति रखना चाहती है।
दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में सतीशन ने बताया कि केंद्र सरकार से राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए सहयोग मांगा गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के साथ केंद्र-राज्य संबंधों, वित्तीय सहायता और कर्ज सीमा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर 5,580 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और केंद्र से आग्रह किया गया है कि इस राशि को राज्य की उधारी सीमा में शामिल न किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की वास्तविक उधार क्षमता तय सीमा से कम रह गई है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव डॉ. के.एम. चंद्रशेखर की अध्यक्षता में विशेष समिति भी गठित की है। यह समिति राज्य की वित्तीय स्थिति, देनदारियों और भविष्य की आर्थिक रणनीति पर रिपोर्ट तैयार करेगी।
सतीशन ने कहा कि सरकार यह भी जांच कर रही है कि कहीं ऑडिट या प्रशासनिक कारणों से केंद्र की विभिन्न योजनाओं का पैसा राज्य को मिलने से तो नहीं रह गया। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र से सकारात्मक सहयोग मिलेगा और राज्य के विकास कार्यों को गति दी जाएगी।
