नई दिल्ली। विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एफसीआरए) की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) की कार्यवाही को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी सदस्यों ने समिति की बैठकों में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए हितधारक संगठनों की आपत्तियों और बैठकों के विवरण दर्ज करने के तरीके पर नाराजगी जताई है।
द्रमुक के राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल को पत्र लिखकर विभिन्न संगठनों की ओर से भेजे गए 12 ज्ञापनों का पूरा ब्योरा मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई धार्मिक संस्थाओं, धर्मार्थ ट्रस्ट और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन उन्हें समिति के सामने अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।
विल्सन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संगठनों की ओर से भेजे गए ज्ञापनों का उल्लेख करते हुए पूछा कि सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। उन्होंने प्राप्त ज्ञापनों की प्रतियां और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण भी उपलब्ध कराने की मांग की।
बैठकों की कार्यवाही का विस्तृत ब्योरा मांगा
विपक्षी सदस्यों ने समिति की बैठकों की विस्तृत कार्यवाही और शब्दशः प्रतिलिपि (ट्रांसक्रिप्ट) उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि बैठकों के दौरान सदस्यों की ओर से पूछे गए सवालों और गवाहों के जवाबों को कार्यवाही में सही तरीके से दर्ज नहीं किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सभी चर्चाओं का सटीक रिकॉर्ड जरूरी है।
समिति अध्यक्ष ने आरोपों को किया खारिज
वहीं, समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि बैठकों का विवरण सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है और इसे सदस्य पोर्टल पर भी देखा जा सकता है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए इसे समिति की कार्यवाही में देरी कराने की कोशिश करार दिया।
इस बीच, पूर्वोत्तर भारत के ईसाई संगठनों ने भी एफसीआरए संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि विधेयक के कुछ प्रावधान दूरदराज के क्षेत्रों में संचालित सामाजिक और कल्याणकारी सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं।
एफसीआरए विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद के चलते संसदीय समिति की समीक्षा प्रक्रिया पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।





