देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार चुनाव में महिला सशक्तीकरण, दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा और मतदान प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके तहत प्रदेश में 137 महिला प्रबंधित मतदान केंद्र और 92 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित 66 विशेष मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे।
महिला बूथों की संख्या में होगी बढ़ोतरी
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 79 मतदान केंद्र पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किए गए थे। अब 2027 के चुनाव में इनकी संख्या बढ़ाकर 137 करने की योजना है। इससे चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
वहीं, मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 92 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इन केंद्रों पर मतदान के दौरान विशेष व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की योजना है।
दुर्गम क्षेत्रों में मतदान कराना चुनौती
प्रदेश में कुल 12,543 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें कई मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां पहुंचने के लिए कर्मचारियों को लंबी पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। उत्तरकाशी के दो और चमोली के एक मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर से अधिक पैदल चलना होगा।
इसके अलावा आठ मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर और 23 केंद्रों तक पहुंचने के लिए आठ से 10 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी होगी। दुर्गम परिस्थितियों को देखते हुए 12 मतदान दल तीन दिन पहले और 665 दल दो दिन पहले रवाना किए जाएंगे।
प्रदेश में 76 हजार से अधिक दिव्यांग मतदाता
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 76,216 दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं, 85 वर्ष से अधिक उम्र के 48,558 मतदाता हैं। इनमें 910 मतदाता ऐसे हैं, जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। इसके अलावा प्रदेश में 212 थर्ड जेंडर मतदाता भी पंजीकृत हैं।
निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हर मतदाता को मतदान का बेहतर अवसर मिले और दुर्गम क्षेत्रों में भी मतदान प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न कराई जा सके।
