देहरादून। प्राकृतिक आपदाओं से जूझने वाले उत्तराखंड के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब राज्य में आपदा के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को चार लाख के बजाय आठ लाख रुपये की अनुग्रह सहायता मिलेगी। इसके साथ ही मकानों, फसलों, कृषि भूमि, पशुधन और अन्य नुकसान के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी बढ़ा दी गई है।
केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत सहायता राशि के मानकों में संशोधन किया है। नए प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है।
पहाड़ी क्षेत्रों में मकान क्षतिग्रस्त होने पर मिलेंगे 1.70 लाख
संशोधित नियमों के अनुसार, पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मैदानी क्षेत्रों में सहायता राशि 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में यह राशि 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये होगी। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है।
किसानों और पशुपालकों को भी राहत
आपदा से फसल बर्बाद होने पर किसानों को मिलने वाली सहायता में भी वृद्धि की गई है। वर्षा आधारित फसलों के लिए सहायता 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 22 हजार और बागवानी फसलों के लिए 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता मिलेगी। यह लाभ अधिकतम दो हेक्टेयर तक मिलेगा।
भूस्खलन और हिमस्खलन से कृषि भूमि को स्थायी नुकसान होने पर सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
पशुधन के नुकसान पर बड़े पशुओं के लिए 37,500 के बजाय 50 हजार रुपये प्रति पशु और छोटे पशुओं के लिए चार हजार के बजाय 5,100 रुपये मिलेंगे।
घायलों और दिव्यांगों की सहायता भी बढ़ी
आपदा में 40 से 60 प्रतिशत तक स्थायी दिव्यांगता होने पर सहायता 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये कर दी गई है। 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 2.50 लाख के बजाय 3.20 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं, कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर सहायता राशि 2,500 से बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बाढ़, अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और हिमपात जैसी आपदाओं का खतरा बना रहता है। नए मानकों से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति मिलेगी।
