देहरादून। उत्तराखंड में मदरसों के संचालन और शैक्षणिक गतिविधियों को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। अब राज्य के मदरसों की जानकारी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE) नंबर प्रणाली के तहत डिजिटल रूप से दर्ज और मॉनिटर की जाएगी।
शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य देशभर के सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का एकीकृत डाटाबेस तैयार करना है, ताकि स्कूल स्तर की जानकारी—जैसे छात्रों की संख्या, शिक्षकों का विवरण, भवन और बुनियादी सुविधाएं—एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सके। UDISE+ पोर्टल के माध्यम से यह डेटा नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और केंद्र तथा राज्य स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।
नई व्यवस्था के तहत अब मदरसों को भी शैक्षणिक संस्थान के रूप में UDISE कोड के दायरे में लाया जा रहा है। इससे उनकी मान्यता, पंजीकरण, छात्रों की उपस्थिति और अन्य शैक्षणिक विवरणों की ट्रैकिंग आसान होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे फर्जी या बिना मान्यता संचालित संस्थानों पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी।
हाल के वर्षों में उत्तराखंड में मदरसों की जांच और सत्यापन को लेकर सरकार सक्रिय रही है। कई जिलों में सत्यापन अभियान चलाकर बिना पंजीकरण चल रहे संस्थानों की पहचान की गई है। इसी क्रम में अब डिजिटल डेटा सिस्टम के जरिए निगरानी को और सुदृढ़ किया जा रहा है।
शिक्षा विभाग का मानना है कि UDISE आधारित व्यवस्था से न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और योजना निर्माण में भी सुधार होगा। वहीं, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी संस्थानों को निर्धारित नियमों के तहत डेटा अपडेट करना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार का कहना है कि यह कदम शिक्षा क्षेत्र में एक समान मानक और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
