देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के निगमों और बोर्डों में कार्यरत कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों को पांचवें और छठवें वेतनमान के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। आदेश के अनुसार, पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जनवरी 2026 से 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत किया गया है। वहीं, छठवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत प्रतिमाह कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और बोर्डों में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच डीए में वृद्धि को कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।
राज्य सरकार इससे पहले भी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दे चुकी है। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर वेतन और भत्तों में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं, ताकि उन्हें महंगाई के प्रभाव से राहत मिल सके।
निगम और बोर्ड कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में संशोधन की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। माना जा रहा है कि संबंधित विभाग जल्द ही इस संबंध में आवश्यक औपचारिक आदेश जारी करेंगे।
सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के लिए नए वित्तीय लाभ के रूप में देखा जा रहा है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते से हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
