न्यूयॉर्क/नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में इज़राइल और रूस को संघर्षों में यौन हिंसा और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में शामिल होने के कारण ब्लैकलिस्ट किया है। यह कदम यूएन के मानवीय और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्टों के आधार पर उठाया गया है।
यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस और इज़राइल के क्षेत्रों में हालिया संघर्षों के दौरान नागरिक आबादी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों, को यौन उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ा। यह सूची अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन देशों की पहचान करती है, जो युद्ध और हिंसा के दौरान मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन कर रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन घटनाओं के लिए संबंधित देशों पर दबाव बनाने के लिए सदस्य देशों को यह जानकारी साझा की जाएगी। यूएन के अनुसार, यौन हिंसा को युद्ध का हथियार बनाने के प्रयास को अंतरराष्ट्रीय समुदाय नजरअंदाज नहीं कर सकता।
विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लैकलिस्टिंग से इन देशों पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए कूटनीतिक और कानूनी कदम उठाने की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंसा से प्रभावित लोगों को सुरक्षित आवास, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है।
यूएन की ब्लैकलिस्ट में शामिल देशों के खिलाफ आगे आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की संभावना बनी हुई है। इस कदम को मानवाधिकारों के संरक्षण और युद्ध अपराधों की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।
यह घटना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए यह संदेश भी है कि यौन हिंसा को युद्ध का हथियार बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना अब प्राथमिकता है।
ब्लैकलिस्टिंग के बाद यूएन ने दोहराया कि मानवाधिकारों की रक्षा करना और संघर्ष प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना अंतरराष्ट्रीय दायित्व है।
इस सूची में शामिल देशों के लिए यह चेतावनी भी है कि वैश्विक निगरानी बढ़ रही है और उनके युद्धकालीन कृत्यों पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान लगातार रहेगा।
