कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने वन रैंक, वन पेंशन और पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण खुलासा किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि यूपीए सरकार द्वारा पास की गई वन रैंक, वन पेंशन स्कीम और पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन को लागू करे। पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए मेडिकल स्कीम के छह हजार करोड़ रुपये जारी किए जाएं।
कर्नल चौधरी के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय की 23 दिसंबर, 2022 के प्रेजेंटेशन में कहा गया था कि वन रैंक, वन पेंशन के लिए 23,000 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। अक्तूबर 2023 में राजस्थान चुनाव के दौरान झुंझुनू की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 70,000 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। हाल ही में हरियाणा के रेवाड़ी में हुई रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वन रैंक, वन पेंशन के लिए एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम दी जा चुकी है। मेडिकल स्कीम के छह हजार करोड़ रुपये बकाया है।
इस मामले में कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोदी सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। उनकी मांगों में वन रैंक, वन पेंशन स्कीम को लागू करना मुख्य है, जो यूपीए सरकार द्वारा दोनों सदनों में पास किया गया था। यह स्कीम पहले से ही तैयार थी और इसके लागू होने का खर्च 8,300 करोड़ रुपये था। 2015 में मोदी सरकार द्वारा इसे लागू किया गया, मगर इसके कई पहलू हटा दिए गए।
