हल्द्वानी। रेलवे भूमि अतिक्रमण से जुड़े बहुचर्चित मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अब तस्वीर अगले दो महीने तक के लिए साफ हो गई है। उत्तराखंड सरकार और रेलवे की ओर से मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई, लेकिन दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित करने के आदेश दिए। शाम को आदेश पारित होने के बाद अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर 2026 की तारीख तय की गई है।
मामला रेलवे एवं प्रदेश सरकार बनाम हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी से जुड़ा है और हल्द्वानी के रेलवे अतिक्रमण प्रकरण को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। बुधवार की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार और रेलवे की ओर से शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अगली तारीख तय करने के निर्देश दिए।
मुख्य याचिकाकर्ता हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंज़ाल्वीज, अधिवक्ता मानिक गुप्ता, रिया यादव और फ़ैज़ान अंसारी ने पैरवी की। अब मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी, जिस पर हल्द्वानी की निगाहें टिकी रहेंगी।
