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सुप्रीम कोर्ट में नहीं खुला रेलवे भूमि का पिटारा, अब 17 सितंबर का इंतजार

बुधवार की सुनवाई टली, बनभूलपुरा में सुबह से शाम तक बनी रही हलचल; पुलिस-प्रशासन रहा हाई अलर्ट

हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में बुधवार को जिस सुनवाई पर पूरे क्षेत्र की नजरें टिकी थीं, वह शीर्ष अदालत में नहीं हो सकी। सुबह से बनभूलपुरा में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और पुलिस-प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। अब कंप्यूटर जनरेटेड सूची में मामले की अगली संभावित तारीख 17 सितंबर 2026 सामने आने के बाद एक बार फिर क्षेत्रवासियों और मामले से जुड़े पक्षों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं।

रेलवे भूमि अतिक्रमण से जुड़ा यह मामला लंबे समय से अदालत में विचाराधीन है। हर संभावित सुनवाई से पहले बनभूलपुरा में माहौल बदल जाता है और प्रशासनिक मशीनरी भी सतर्क हो जाती है। बुधवार को भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। संवेदनशीलता को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखा और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए रखी।

क्षेत्र में निगरानी के लिए ड्रोन समेत अन्य माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की सक्रियता का मकसद किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित न होने देना रहा। हालांकि, जिस सुनवाई को लेकर सुबह से उत्सुकता बनी हुई थी, वह नहीं हो सकी और मामला फिलहाल अगली लिस्टिंग की ओर बढ़ गया।

अब 17 सितंबर की संभावित तारीख ने रेलवे भूमि प्रकरण की चर्चाओं को फिर हवा दे दी है। हालांकि अंतिम सुनवाई और सूची अदालत की आधिकारिक कार्यवाही पर निर्भर करेगी। ऐसे में अगली तारीख पर अदालत का रुख क्या रहता है और मामले की कानूनी दिशा किस ओर जाती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी।

इधर, पुलिस-प्रशासन की निगरानी भी जारी रहने की संभावना है। संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण प्रशासन किसी भी तरह की अफवाह या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधि को लेकर सतर्क है।इंसेट : तारीख बदली, इंतजार नहीं!
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सुनवाई टली तो फिर बढ़ी बेचैनी, 17 सितंबर पर अब नई नजर

बुधवार को अदालत में सुनवाई नहीं हुई, लेकिन बनभूलपुरा की धड़कनें थमी नहीं। अब कंप्यूटर जनरेटेड सूची में दिख रही 17 सितंबर की संभावित तारीख ने मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है। असली तस्वीर अब अगली सुनवाई में ही साफ होगी।बॉक्स कोर्ट में सन्नाटा, जमीन पर पहरा

सुनवाई नहीं हुई, लेकिन बनभूलपुरा में पुलिस की चौकसी बरकरार

शीर्ष अदालत में भले ही बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस-प्रशासन की तैयारियां कम नहीं हुईं। भारी पुलिस बल के साथ निगरानी और ड्रोन से नजर रखी गई। अगली तारीख तक सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी।

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