नई दिल्ली/अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रगति पर सख्त रुख अपनाते हुए विशेष जांच दल (SIT) को दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाएगी तथा जांच में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से SIT की कार्यवाही और अब तक हुई जांच का विस्तृत ब्योरा मांगा। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि जांच केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि तथ्यों और वित्तीय लेनदेन की गहराई से पड़ताल की जाए। इसी उद्देश्य से जांच दल में फोरेंसिक ऑडिट विशेषज्ञ को शामिल करने पर भी जोर दिया गया, ताकि वित्तीय रिकॉर्ड की वैज्ञानिक तरीके से जांच हो सके। राज्य सरकार ने अदालत के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है।
यह मामला राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर बल दिया था और स्पष्ट किया था कि जांच को किसी भी प्रकार के राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद अब निगाहें SIT की अगली स्टेटस रिपोर्ट पर टिकी हैं। अदालत दो सप्ताह बाद जांच की प्रगति की समीक्षा करेगी और आवश्यकता पड़ने पर आगे के निर्देश जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि फोरेंसिक ऑडिट के शामिल होने से वित्तीय लेनदेन और चढ़ावे के प्रबंधन से जुड़े तथ्यों की अधिक प्रभावी जांच संभव होगी।
