पटना, 3 सितंबर। बिहार सरकार ने राज्य में सड़क परिवहन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें राज्य के 47 पुलों और 55 राज्य उच्च पथों पर पथ उपयोगकर्ता शुल्क (टोल) लगाने की योजना प्रमुख है।
सरकार के अनुसार, पहले चरण में 250 मीटर से अधिक लंबे 47 पुलों और 55 राज्य उच्च पथों को टोल वसूली के लिए चिह्नित किया गया है। हालांकि, इन स्थानों पर तत्काल टोल वसूली शुरू नहीं होगी। इसके लिए पहले आवश्यक सर्वे, टोल प्लाजा और तकनीकी व्यवस्था तैयार की जाएगी।
चिह्नित सड़कों और पुलों पर वाहनों की आवाजाही का विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। इसमें प्रतिदिन गुजरने वाले वाहनों की संख्या के साथ यह भी देखा जाएगा कि वाहन कहां से आ रहे हैं और उनकी मंजिल क्या है। इसी आधार पर प्रत्येक सड़क और पुल पर टोल प्लाजा की जगह तय की जाएगी।
टोल व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए फास्टैग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वसूली की निगरानी और व्यवस्था संचालन के लिए एजेंसी का चयन बाद में किया जाएगा।
टोल की दर तय करने, वसूली की निगरानी और पूरी व्यवस्था को एकीकृत करने के लिए सलाहकार सेवा लेने को मंजूरी दी गई है। इस पर करीब 30 करोड़ 94 लाख 71 हजार 500 रुपये खर्च होने का अनुमान है।
कैबिनेट ने इसके अलावा नगर निकायों को 2026-27 से 2030-31 तक 9169 करोड़ रुपये के अनुदान देने, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को पांच वर्ष के लिए जारी रखने तथा पटना के नेहरू पथ के चौड़ीकरण को भी मंजूरी दी है। नेहरू पथ को डाकबंगला चौराहे से रुकनपुरा तक चौड़ा करने के लिए 39.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
