नई दिल्ली। लोकसभा में परिसीमन विधेयक को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए परिसीमन विधेयक, 2026 को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना पर विचार कर रही है। इसके तहत सभी राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाने और दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी को सुरक्षित रखने का प्रस्ताव शामिल हो सकता है।
शाह ने दिया था 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का भरोसा
दरअसल, अप्रैल में परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए अमित शाह ने सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुपात को बनाए रखना था, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिणी राज्यों को नुकसान न हो।
हालांकि, अप्रैल में पेश किए गए विधेयक में इस आश्वासन को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था। अब चर्चा है कि नए संशोधन के माध्यम से इसे विधेयक का हिस्सा बनाया जा सकता है।
कांग्रेस ने शाह को बताया ‘मास्टर ऑफ ब्लफ’
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अमित शाह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने सात महीने पहले भी विधेयक पारित कराने का दावा किया था, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में सरकार को 50 से अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा था।
जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह केवल डींगें हांकने और बड़ी-बड़ी बातें करने में माहिर हैं। उनका बुलडोजर पहले भी काम नहीं आया था और आगे भी काम नहीं आएगा।
विशेष सत्र बुलाने की तैयारी
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधन को पारित कराने के लिए तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी।
सरकार का कहना है कि परिसीमन के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता आसान होगा। वहीं, विपक्ष इस प्रक्रिया और राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर सरकार से स्पष्ट आश्वासन मांग रहा है।
इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने के आसार हैं।
