नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। साथ ही अदालत ने उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी समान राहत प्रदान की है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार तथा आजम खान के परिवार की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर सुनाया। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आजम खान की दोषसिद्धि पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। वहीं, उनकी पत्नी और बेटे ने भी अपने खिलाफ दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी।
दरअसल, यह मामला रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए थे। एक प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की पात्रता साबित करने के लिए किया गया था।
इस मामले में रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी।
इसके बाद तीनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी। 24 मई 2024 को हाई कोर्ट ने तीनों की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दे दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक का लाभ केवल आजम खान को दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से उनकी पत्नी और बेटे को भी समान राहत मिल गई है।
हालांकि, यह राहत अपीलों के अंतिम फैसले तक प्रभावी रहेगी। मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अभी जारी है।





